Khet Khaliyan

  राज्य के जलशक्ति मंत्री ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण करा रही है. यह काम पूरा होते ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. सांकेतिक तस्वीर (File Photo) उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में बाढ़ से किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसका मुआवजा दिया जाएगा. विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के दल नेता शाह आलम और उमाशंकर सिंह ने बुधवार को कार्य स्‍थगन प्रस्‍ताव लाकर सदन की कार्यवाही रोकने एवं कर बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की जिसके जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि ‘जिनकी फसल बाढ़ से बर्बाद हुई हैं, उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.’ उत्तर प्रदेश में 12 हजार हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित महेंद्र सिंह ने कहा कि अतिवृष्टि के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान से 25 लाख क्यूसेक पानी अचानक उत्तर प्रदेश की चंबल नदी में छोड़ दिया गया लेकिन राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन के चलत...

एक हेक्टेयर की फसल से निकलता है लगभग चार टन तेल. देश में 28 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती की संभावना. लेकिन इसकी खेती तो तभी होगी जब किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा. ताड़ के एक हेक्टेयर की फसल से लगभग चार टन तेल निकलता है. (Photo-Ministry of Agriculture) खाद्य तेलों (Edible Oils) का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 11,040 करोड़ रुपये वाले ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम’ को लागू करने की मंजूरी दे दी. लेकिन ताड़ की खेती (Palm tree farming) में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना होगा. ताड़ के पुराने बागों को दोबारा चालू करने के लिए 250 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता मिलेगी. यानी हर एक पौधा रोपने पर 250 रुपये मिलेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों (Farmers) का झुकाव दूसरी फसलों की बजाय पाम फार्मिंग की तरफ होगा. योजना के तहत ताड़ की खेती के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है. पहले सरकार प्रति हेक्टेयर 12 हजार रुपये की मदद देती थी, जिसमें वृद्धि करके लगभग तीन गुना 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया ...

  कृषि विभाग की निदेशक ने बताया कि योजना के तहत राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा. इसमें एक बारकोड होगा, जिसमें किसानों द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं की जानकारी शामिल होगी. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम रखा गया है, बिरसा किसान. किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध करने के उदेश्य से शुरू की गई इस योजना पर काम शुरू हो गया है. बिरसा किसान के तहत राज्य के करीब 58 लाख किसानों का एक यूनिक आईडी बनाया जाएगा, जिसमें एक बारकोड भी होगा. जानकारी के मुताबिक, बारकोड में उन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, जिसका लाभ राज्य के किसान ले रहे हैं. कृषि विभाग की निदेशक, निशा उरांव सिंघमार ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ‘बिरसा किसान’ योजना के तहत राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा. इसमें एक बारकोड होगा, जिसमें किसानों द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं की जानकारी शामिल होगी. निशा उरांव सिंघमार ने कहा कि सभी किसानों क...