Khet Khaliyan

  राज्य के जलशक्ति मंत्री ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण करा रही है. यह काम पूरा होते ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. सांकेतिक तस्वीर (File Photo) उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में बाढ़ से किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसका मुआवजा दिया जाएगा. विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के दल नेता शाह आलम और उमाशंकर सिंह ने बुधवार को कार्य स्‍थगन प्रस्‍ताव लाकर सदन की कार्यवाही रोकने एवं कर बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की जिसके जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि ‘जिनकी फसल बाढ़ से बर्बाद हुई हैं, उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.’ उत्तर प्रदेश में 12 हजार हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित महेंद्र सिंह ने कहा कि अतिवृष्टि के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान से 25 लाख क्यूसेक पानी अचानक उत्तर प्रदेश की चंबल नदी में छोड़ दिया गया लेकिन राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन के चलत...

एक हेक्टेयर की फसल से निकलता है लगभग चार टन तेल. देश में 28 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती की संभावना. लेकिन इसकी खेती तो तभी होगी जब किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा. ताड़ के एक हेक्टेयर की फसल से लगभग चार टन तेल निकलता है. (Photo-Ministry of Agriculture) खाद्य तेलों (Edible Oils) का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 11,040 करोड़ रुपये वाले ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम’ को लागू करने की मंजूरी दे दी. लेकिन ताड़ की खेती (Palm tree farming) में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना होगा. ताड़ के पुराने बागों को दोबारा चालू करने के लिए 250 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता मिलेगी. यानी हर एक पौधा रोपने पर 250 रुपये मिलेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों (Farmers) का झुकाव दूसरी फसलों की बजाय पाम फार्मिंग की तरफ होगा. योजना के तहत ताड़ की खेती के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है. पहले सरकार प्रति हेक्टेयर 12 हजार रुपये की मदद देती थी, जिसमें वृद्धि करके लगभग तीन गुना 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया ...

  कृषि विभाग की निदेशक ने बताया कि योजना के तहत राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा. इसमें एक बारकोड होगा, जिसमें किसानों द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं की जानकारी शामिल होगी. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम रखा गया है, बिरसा किसान. किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध करने के उदेश्य से शुरू की गई इस योजना पर काम शुरू हो गया है. बिरसा किसान के तहत राज्य के करीब 58 लाख किसानों का एक यूनिक आईडी बनाया जाएगा, जिसमें एक बारकोड भी होगा. जानकारी के मुताबिक, बारकोड में उन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, जिसका लाभ राज्य के किसान ले रहे हैं. कृषि विभाग की निदेशक, निशा उरांव सिंघमार ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ‘बिरसा किसान’ योजना के तहत राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा. इसमें एक बारकोड होगा, जिसमें किसानों द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं की जानकारी शामिल होगी. निशा उरांव सिंघमार ने कहा कि सभी किसानों क...

तीन दिन के ऑनलाइन प्रशिक्षण में मशरूम की खेती से लेकर बाजार में बेचने तक की जानकारी दी जाएगी, साथ ही मशरूम की खेती को लेकर चल रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं तो ये बढ़िया मौका है, घर बैठे ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर आप भी मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। पिछले कुछ साल में बाजार में मशरूम की मांग बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से बाजार में मांग है, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।  गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, का मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 09 से 11 सितम्बर को तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें बटन, ढिगरी पुआल मशरूम और दुधिया मशरूम की खेती की जानकारी मिलेगी। मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ. केपीपीएस कुशवाहा बताते हैं, "कोरोना के चलते इस बार ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे हर बार जो किसान नहीं पहुंच पाते थे, ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। अभी सितम्बर में तीन दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर लोगो...

  लगातार तीन दिन से हो रही बारिश सर्दियों के सीजन में आने वाली सब्जियों की पौध को नुकसान पहुंचा रही है। खेतों में पानी भरने से फूल गोभी की पौध को नुकसान पहुंचा है। सब्जी उत्पादों का कहना है कि यदि और बारिश होती है तो फूल गोभी और टमाटर की पौध खराब हो जाएगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरोहा के आस-पास गांवों में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है। सर्दियों के दिनों में आने वाली फूल गोभी, टमाटर पालक समेत अन्य फसलों की तैयारी शुरू हो गई है। फसल तैयार करने के लिए फूल गोभी और टमाटर की पौध उगाई गई है। लेकिन बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से फूल गोभी और टमाटर की पौध के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बारिश के चलते गोभी की पौध पीली पड़ने लगी है। सब्जी उत्पादों का कहना है कि यदि अब और बारिश होती है तो फूल गोभी और टमाटर की पौध खराब हो जाएगी। नुकसान उठाना पड़ेगा। बारिश के चलते पालक समेत अन्य सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने अभी स्थिति चिंताजनक होने से इनकार किया। #khetkhaliyan #farmers #agriculture #up

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार के तहत दी गई है 112 स्टार्टअप को आर्थिक मदद, किसानों की आय बढ़ाने में होंगे मददगार.       तकनीक के जरिए खेती-किसानी को आसान बनाने की कोशिश नई दिल्ली.  मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों की आय (Farmers Income) बढ़ाने और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के स्टार्ट-अप्‍स को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)-रफ्तार के तहत ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ कार्यक्रम को अपनाया गया है. इसके पहले चरण में 112 स्टार्टअप (Startup) को 1186 लाख रुपये की रकम दी जाएगी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी है. आरकेवीवाई योजना कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्‍यों को प्रोत्‍साहित करती है. तोमर ने बताया कि इन स्टार्ट-अप को 29 एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों में 2-2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है. ये स्टार्ट-अप युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे. उन्होंने कहा, कृषि ...