पीएम किसान एफपीओ का तेजी से उठाया जा रहा है लाभ, जानिए कैसे मिलेंगे 15 लाख रुपए

नई दिल्ली. किसानों (Farmer) की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने पीएम किसान एफपीओ (FPO) योजना लॉन्च (PM Kisan FPO Yojana) की है, जो देश के किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना से देश में कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने का है। एक जानकारी के मुताबिक पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana) के तहत चार महीने में ही 910 किसान उत्‍पादक संगठन रजिस्टर्ड (Kisan FPO Yojana Registration) हो चुके हैं। इसमें 8.62 लाख किसान जुड़ गए हैं। जबकि यह लॉकडाउन का समय था।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों को विशेष सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की है, ताकि खेती से उसी तरह मुनाफा कमाया जाए जैसा किसी कारोबार (PM Kisan FPO Yojana benefits) से कमाया जाता है।

ताकि किसानों को मिले विशेष सुविधा

एफपीओ किसानों का एक ऐसा संगठन (Government Scheme for Farmers) होता है, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होकर कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हीं संगठन/समूहों को 15-15 लाख रु की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानों (PM Kisan FPO Yojana benefits) के इन संगठनों को वही फायदे मिलेंगे जो किसी कंपनी को मिलते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को विशेष सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की है, ताकि खेती से उसी तरह मुनाफा कमाया जाए जैसा किसी कारोबार से कमाया जाता है। आइये जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।

2024 तक 6865 करोड़ खर्च करने का लक्षय

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Union Minister of State for Agriculture Kailash Chaudhary) के मुताबिक मोदी सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी। साल 2024 तक इस पर 6865 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्षय। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं। इससे कुल 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा

किसानों के लिए शुरू की गई इस खास योजना के अंतर्गत न्यूनतम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी या संगठन बनाना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रु की सहायता दी जाएगी। ये रकम संगठन को तीन सालों में मिलेगी। बता दें कि अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करे तो उससे न्यूनतम 300 किसान जुड़े होने जरूरी हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 100 किसान जुड़े होने जरूरी हैं।

ये भी मिलेगा लाभ

- योजना के तहत बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। - साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा। - एक और बड़ा फायदा होगा कि किसान बिचौलियों से मुक्ति हो जाएंगे। - एफपीओ सिस्टम में किसानों को अपनी फसल के लिए अच्छा रेट मिलेगा। - इस योजना के तहत पूरे देश में 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन तैयार होंगे।

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