Khet Khaliyan

Cotton Farming: किसानों के लिए खुशखबरी! कपास की खेती करने वालों को हरियाणा सरकार दे रही प्रति एकड़ तीन हजार रुपये Cotton Farming: हरियाणा सरकार ने राज्य में देसी कपास का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है. पिछले सीजन में प्रदेश में करीब 15.90 एकड़ में कपास की खेती की गई थी. इस खरीफ सीजन में सरकार ने 19.25 एकड़ क्षेत्र में कपास की बिजाई का लक्ष्य रखा है. इसी के तहत हरियाणा सरकार प्रति एकड़ देसी कपास की खेती पर 3 हजार रुपये का अनुदान दे रही है. Haryana Cotton Farming: किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. कई अलग और नई तरह की फसलों की खेती करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है. कपास के रकबे को बढ़ाने पर सरकार का दोर हरियाणा सरकार राज्य में देसी कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए फैसला लिया है. पिछले सीजन में प्रदेश में करीब 15.90 एकड़ में कपास की खेती की गई थी. इस खरीफ सीजन में सरकार ने 19.25 एकड़ क्षेत्र में...

  राज्य के जलशक्ति मंत्री ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण करा रही है. यह काम पूरा होते ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. सांकेतिक तस्वीर (File Photo) उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में बाढ़ से किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसका मुआवजा दिया जाएगा. विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के दल नेता शाह आलम और उमाशंकर सिंह ने बुधवार को कार्य स्‍थगन प्रस्‍ताव लाकर सदन की कार्यवाही रोकने एवं कर बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की जिसके जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि ‘जिनकी फसल बाढ़ से बर्बाद हुई हैं, उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.’ उत्तर प्रदेश में 12 हजार हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित महेंद्र सिंह ने कहा कि अतिवृष्टि के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान से 25 लाख क्यूसेक पानी अचानक उत्तर प्रदेश की चंबल नदी में छोड़ दिया गया लेकिन राज्य सरकार के बेहतर प्रबंधन के चलत...

एक हेक्टेयर की फसल से निकलता है लगभग चार टन तेल. देश में 28 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती की संभावना. लेकिन इसकी खेती तो तभी होगी जब किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा. ताड़ के एक हेक्टेयर की फसल से लगभग चार टन तेल निकलता है. (Photo-Ministry of Agriculture) खाद्य तेलों (Edible Oils) का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 11,040 करोड़ रुपये वाले ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम’ को लागू करने की मंजूरी दे दी. लेकिन ताड़ की खेती (Palm tree farming) में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना होगा. ताड़ के पुराने बागों को दोबारा चालू करने के लिए 250 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता मिलेगी. यानी हर एक पौधा रोपने पर 250 रुपये मिलेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों (Farmers) का झुकाव दूसरी फसलों की बजाय पाम फार्मिंग की तरफ होगा. योजना के तहत ताड़ की खेती के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है. पहले सरकार प्रति हेक्टेयर 12 हजार रुपये की मदद देती थी, जिसमें वृद्धि करके लगभग तीन गुना 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया ...

  कृषि विभाग की निदेशक ने बताया कि योजना के तहत राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा. इसमें एक बारकोड होगा, जिसमें किसानों द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं की जानकारी शामिल होगी. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है. इस योजना का नाम रखा गया है, बिरसा किसान. किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध करने के उदेश्य से शुरू की गई इस योजना पर काम शुरू हो गया है. बिरसा किसान के तहत राज्य के करीब 58 लाख किसानों का एक यूनिक आईडी बनाया जाएगा, जिसमें एक बारकोड भी होगा. जानकारी के मुताबिक, बारकोड में उन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, जिसका लाभ राज्य के किसान ले रहे हैं. कृषि विभाग की निदेशक, निशा उरांव सिंघमार ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ‘बिरसा किसान’ योजना के तहत राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा. इसमें एक बारकोड होगा, जिसमें किसानों द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं की जानकारी शामिल होगी. निशा उरांव सिंघमार ने कहा कि सभी किसानों क...

 हरी भिंडी की जगह अब खाइये लाल भिंडी, इसके फायदे जानेंगे तो खुशी से नाच उठेंगे लाल रंग की भिंडी शायद ही कभी आपने देखी या सुनी हो। यह होती है बड़े काम की। खासकर आंखों के लिए। सीएसए में विकसित नई प्रजाति की भिंडी सबसे अलग होगी। इसमें म्यूसीलेज यानी चिपचिपापन कम होगा। इसके लिए विटामिन ए, बीटा, कैरोटीन और एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर होंगे। साथ ही ये भिंडी मोतियाबिंद को बेअसर करने में भी सहायक होगी। लाल भिंडी में सोडियम एकदम नहीं होगा। साथ ही पोटैशियम की मात्रा अधिक होगी। यह शरीर के तंत्रिका तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। लाल भिंडी की उत्पादकता भी अधिक होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के सब्जी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अजय यादव का। उन्होंने बताया की अभी तक भिंडी की कई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं। उन सबसे लाल भिंडी अलग है। कहते हैं कि गर्भावस्था में भिंडी का सेवन लाभदायक होता है। इसमें फॉलेट नाम का एक पोषक तत्व पाया जाता है, जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में अहम भूमिका निभाता है। भिंडी से आप कैंसर को भी दूर भगा सकते हैं। खासतौर से कोलन (आंत) कैंसर को दूर क...

खरीफ फसलों की क्षति का सर्वेक्षण  देश में इस वर्ष मानसून से सामान्य बारिश हुई है परन्तु कुछ राज्यों में कम समय के अन्दर अधिक बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई थी जिससे खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है | ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा किसानों को मुआवजा देने के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके | छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव तथा राहत आयुक्त सुश्री रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरो को पत्र जारी कर मानसून 2020 के दौरान जिलों में अतिवृष्टि तथा बाढ़ आदि कारणों से खरीफ की फसलों की क्षति की जानकारी शीघ्र निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।  राजस्व सचिव ने कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा है कि अतिवृष्टि बाढ़ आदि कारणों से फसल क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए फसल क्षति का सही आंकलन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि राहत राशि का मापदण्ड निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए क्षति का प्रतिशत कृषक द्वारा यथा स्थिति फसलों के अंतर्गत बोये गए कुल क्षेत्र के आधार पर परिमाणित...

तीन दिन के ऑनलाइन प्रशिक्षण में मशरूम की खेती से लेकर बाजार में बेचने तक की जानकारी दी जाएगी, साथ ही मशरूम की खेती को लेकर चल रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं तो ये बढ़िया मौका है, घर बैठे ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर आप भी मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। पिछले कुछ साल में बाजार में मशरूम की मांग बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से बाजार में मांग है, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।  गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, का मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 09 से 11 सितम्बर को तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें बटन, ढिगरी पुआल मशरूम और दुधिया मशरूम की खेती की जानकारी मिलेगी। मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ. केपीपीएस कुशवाहा बताते हैं, "कोरोना के चलते इस बार ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे हर बार जो किसान नहीं पहुंच पाते थे, ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। अभी सितम्बर में तीन दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर लोगो...

  लगातार तीन दिन से हो रही बारिश सर्दियों के सीजन में आने वाली सब्जियों की पौध को नुकसान पहुंचा रही है। खेतों में पानी भरने से फूल गोभी की पौध को नुकसान पहुंचा है। सब्जी उत्पादों का कहना है कि यदि और बारिश होती है तो फूल गोभी और टमाटर की पौध खराब हो जाएगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरोहा के आस-पास गांवों में बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है। सर्दियों के दिनों में आने वाली फूल गोभी, टमाटर पालक समेत अन्य फसलों की तैयारी शुरू हो गई है। फसल तैयार करने के लिए फूल गोभी और टमाटर की पौध उगाई गई है। लेकिन बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से फूल गोभी और टमाटर की पौध के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बारिश के चलते गोभी की पौध पीली पड़ने लगी है। सब्जी उत्पादों का कहना है कि यदि अब और बारिश होती है तो फूल गोभी और टमाटर की पौध खराब हो जाएगी। नुकसान उठाना पड़ेगा। बारिश के चलते पालक समेत अन्य सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने अभी स्थिति चिंताजनक होने से इनकार किया। #khetkhaliyan #farmers #agriculture #up

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार के तहत दी गई है 112 स्टार्टअप को आर्थिक मदद, किसानों की आय बढ़ाने में होंगे मददगार.       तकनीक के जरिए खेती-किसानी को आसान बनाने की कोशिश नई दिल्ली.  मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों की आय (Farmers Income) बढ़ाने और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के स्टार्ट-अप्‍स को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)-रफ्तार के तहत ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ कार्यक्रम को अपनाया गया है. इसके पहले चरण में 112 स्टार्टअप (Startup) को 1186 लाख रुपये की रकम दी जाएगी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी है. आरकेवीवाई योजना कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्‍यों को प्रोत्‍साहित करती है. तोमर ने बताया कि इन स्टार्ट-अप को 29 एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों में 2-2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है. ये स्टार्ट-अप युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे. उन्होंने कहा, कृषि ...

किसान भाइयों आज हमे  जीवामृत  से खेती करने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हरितक्रांति के बाद से ही भारतीय खेती मे जिस प्रकार रसायनिक उर्वरको का आंख बंद कर के बड़ी भारी मात्रा मे प्रयोग हुआ है उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल कर रखदी है। आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है। और लाखों करोड़ रुपया किसानों का रासायनिक उर्वरकों पर खर्च हो रहा है। खेतो मे लगातार रासायनिक उर्वको के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिक खर्च और कम उत्पादन के कारण ही किसान भाई कर्ज से दबे हुए है। साथ ही हमारे खाने से होकर ये जहर हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों से ही कहती करके अधिक पैदावार लेना है। जैसे रासायनिक उर्वरकों की जगह अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करना। जिनमे कम्पोस्ट खाद, वर्मीकम्पोस्ट, जीवामृत,गोमूत्र आदि का प्रयोग करना है। इस लेख में हम जीवामृत के बारे में जानकारी दे रहे है। जिसे किसान भाई कम लागत मे अपने ही ...

बिहार के सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगर लोन खाता एनपीए हो गया है तो जल्द उनको कुछ राहत मिलने वाली है। सहकारी बैंक ऐसे खातों को बंद करने के लिए जल्द ही एकमुश्त भुगतान योजना (ओटीएस) लाने वाले हैं। सहकारी बैंकों ने ओटीएस योजना अपने बोर्ड से पारित करा लिया है, लेकिन कोरोना को लेकर इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है किसानों की फसल कटने पर नवम्बर या दिसम्बर में यह योजना लागू होगी। इस योजना से लगभग ढाई लाख ऐसे लोनधारकों को लाभ होगा, जो समय से पैसा नहीं भुगतान कर सके हैं। इसमें सबसे ज्यादा केसीसी लेने वाले किसानों की संख्या है। बैंक ने लोन का 70 फीसदी से लेकर पूरा सूद माफ करने करने तक की योजना बनाई है। इसका सेटलमेंट आधार अवधि पर तय किया जाएगा। ऐसे खाते जो छह साल से लॉस एसेट घोषित कर दिये गये हैं। यानी उन खातों को जिन्दा रखने से बैंक को रोज घाटा हो रहा है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे लोन खाताधारकों को भी लाभ मिलेगा, जो बैंक की नजर में संदेहास्पद हो गए हैं। उनकी गणना तीन से छह साल के आधार पर की जाएगी। पूरी गणना के बाद एकमुश्त राशि जमा करन...

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana:-  नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा रहे हैं| इस योजना की शुरुआत पिछले साल ही हुई थी और अभी इस योजना के 18 महीने हो चुके हैं, और देश के लगभग 10 करोड़ 9 लाख किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा भेजा जा चुका है| केंद्र सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि इस योजना के तहत अब 4 करोड़ 40 लाख और लोगों को मदद भेजी जानी है| अब जिन किसानो को योजना का लाभ मिल रहा है वे सभी उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं| परंतु जिन किसानो को इस योजना के तहत आवेदन करने के बाद एक भी क़िस्त नहीं मिली हैं वे बहुत परेशान हैं| केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई सुचना के अनुसार कहा है की जिन किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है उनके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में लिखे नाम में गड़बड़ी है या फिर आधार लिंक नहीं है| यदि आप भी योजना के लाभ के लिए आवेदन कर चुके हैं और अभी तक आपके खाते मे एक भी क़िस्त के पैसे नहीं आएं हैं, तो इसकी पड़ताल आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं...

नई दिल्ली. किसानों (Farmer) की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने पीएम किसान एफपीओ (FPO) योजना लॉन्च (PM Kisan FPO Yojana) की है, जो देश के किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना से देश में कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने का है। एक जानकारी के मुताबिक पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana) के तहत चार महीने में ही 910 किसान उत्‍पादक संगठन रजिस्टर्ड (Kisan FPO Yojana Registration) हो चुके हैं। इसमें 8.62 लाख किसान जुड़ गए हैं। जबकि यह लॉकडाउन का समय था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों को विशेष सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की है, ताकि खेती से उसी तरह मुनाफा कमाया जाए जैसा किसी कारोबार (PM Kisan FPO Yojana benefits) से कमाया जाता है। ताकि किसानों को मिले विशेष सुविधा एफपीओ किसानों का एक ऐसा संगठन (Government Scheme for Farmers) होता है, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होकर कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हीं संगठन/समूहों को 15-15 लाख रु की वित्तीय सहायता दी जाए...

जारी किए जाएंगे 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu Kisan Credit Card) , जानिए क्या हैं शर्तें और किन कागजातों की होगी जरूरत. चंडीगढ़.  हरियाणा की बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pashu kisan credit card scheme) के तहत 1 लाख आवेदकों को 15 अगस्त से पहले कार्ड दे दिया जाएगा. हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (kisan credit card) की तरह ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की है. प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जेपी दलाल ने बैंकों से आह्वान किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई इस योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को कार्ड उपलब्ध करवाएं. दलाल ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है और इसे बैंकर्स के सहयोग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता. इस योजना की जानकारी के लिए बैंकों (Bank) द्वारा शिविरों का आयोजन भी किया जाना चाहिए. पशु चिकित्सक पशु अस्पतालों में विशेष होर्डिंग लगा कर योजना की जानकारी दें. दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 2022 तक किसानो...

चंद दिनों बाद करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में छठी किस्त आनी शुरू हो जाएगी। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना एक दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। आइए जानें योजना शुरू होने से अब तक हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। वहीं आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत अब तक किसानों को 5 किस्त मिल चुकी है और छठी किस्त एक अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। बता दें हर साल मोदी सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपये तीन किस्तों में भेजती है।  आधार कार्ड अनिवार्य अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया, जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म क...

    डा़ विक्रम शर्मा के अथक प्रयासो के कारण भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हो गई है। ईसके लिए भारत के केवल एक राज्य का चयन किया गया है वो राज्य है  हिमाचल प्रदेश  । हिमाचल क् किसानों के पास हींग की खेती तरने का सुनहरा अवसर है। आगे ओर भी पहाडी जगहों पर ईस खेती को बढावा दिया जाएगा । मौजुदा समय में भारत में हींग का उत्पादन कहीं नही होता , भारत में विदेशों सें हींग का आयात किया जाता है । जबकि हींग का सबसे ज्यादा उपयोग भारत करता है ।भारत में हींग का बीज ईरान से मंगवाया गया है। जल्द ही ईसकी खेती की शुरूआत की जा रही है । किसानो को मुफ्त मिलेगा बीज  किसानो को सशक्त बनाना समय की जरूरत है और किसान सशक्त तभी बनेंगे जब उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद होगी । ईसको देखते हुए किसानो को खेती के लिए मुफ्त बीज दिया जाएगा । वही  ईसकी खेती की शुरूआत के लिए राज्य के लाहौल – स्पीति, पांगी और किन्नौर का चुनाव किया गया है । हींग की खेती के लिए ईन जगहों की जलवायु मुफीद है । कहां संभव है हींग की खेती हींग की खेती के लिए जगह का चुनाव आसान नहीं है।सबसे अहम मानक जोकि है अनुकूल तापम...

Haryana Pashu Kisan Credit Card Yojana 2020 | Farmer Credit Card Scheme For Animal Loan |हरियाणा किसान क्रेडिट कार्ड योजना | Apply Online Pashu Kisan Credit Card 2020 पशु क्रेडिट कार्ड योजना  का शुभारम्भ हरियाणा के पशुपालन एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के द्वारा राज्य के पशुपालको के लिया किया गया है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के जिन लोगो के पास एक गाय है उन किसानो को एक गाय पर 40783 रूपये का ऋण (Loan of Rs 40783 on one cow ) राज्य सरकार द्वारा  दिया जायेगा और भैंस रखने वाले किसानो को 60249 रूपये तक का ऋण (Loans up to Rs 60249 will be given to buffalo farmers )  दिया जायेगा | इस  पशु क्रेडिट कार्ड योजना  का लाभ हरियाणा के सभी पशुपालक उठा सकते है | PashuKisan Credit Card Yojana 2020 इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानो को  Pashu Credit Card  बनवाना होगा | इस कार्ड की सहायता से आप अपनी पशुपालन के लिए लोन ले सकते है | एक गाय पर दिया जाने वाला 40783 रूपये का ऋण प्रतिमाह 6 बराबर किश्तों 6797  में क्रेडिट  कार्ड के ज़रिये किसानो को दिया जायेगा | इस त...